ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (Status Report) ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ED ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 9 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿਲਿੰਗ (Fake GST Billing), ਸ਼ੱਕੀ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
